12.1 C
Kathmandu
January 17, 2022
आर्थिक समाचार

कोभिडपछिको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिनेगरी वजेट ल्याउने अर्थ मन्त्रालयकाे तयारी

२ चैत, काठमाडौं ।अर्थ मन्त्रालयले सबै विभागीय सचिवहरुलाई बोलाएर आगामी वर्षकाे बजेट निर्माणका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा कोरोना भाइरस महामारीपछि यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण हुने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको हाे ।

आज भएकाे छलफलमा पोष्ट कोभिड रिकभरीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्न सुझाइएको मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले जानकारी दिनुभयाे । ‘आआफ्नो मन्त्रालयबाट कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबाट माथि उठ्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम समेट्न सुझाव दिएका दिएका छौं,’ उहाँले भन्नुभयाे ।

अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङको आधारमा मन्त्रालयलहरुले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाइरहेका छन् । सोही क्रममा मन्त्रालयहरुका सचिवलाई बोलाएर सहजीकरण गरिएको उहाँकाे भनाइ छ ।

अर्थले अनिवार्य दायित्वमा सकेसम्म परिवर्तन गर्न नपर्ने गरी बजेट राख्न सचिवहरुलाई सुझाव दिएको छ । सकेसम्म नयाँ आयोजना भन्दा अगाडि बढिसकेका आयोजनालाई प्राथिमकतामा राख्न समेत अर्थ मन्त्रालयले सचिवहरुलाई आग्रह गरेको छ । आयोजना छनोट गर्दा पूर्वतयारीको काम पूरा भएको आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ । सरकारको मितव्ययीता नीतिमा समेटिएका प्रावधानलाई ख्याल गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले सचिवहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

नीति अनुसार नयाँ सरकारी भवन निर्माण तथा सवारी साधन खरिद निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ । अत्यावश्यकबाहेक नयाँ भवन निर्माण र सवारी साधन खरीद गर्न बजेट छुट्याउन पाइने छैन । राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर अनिवार्य सहभागी हुनुपर्नेबाहेक वैदेशिक भ्रमणका कार्यक्रमका लागि समेत बजेट नराख्न भनिएको छ । भैपरी आउने चालु खर्चमा रकम नराख्ने र राख्नै परे प्रयोजन खुलाउनु पर्ने भएको छ ।

वैदेशिक सहायतामा संचालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट राख्न भनिएको छ । राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समेत मन्त्रालयहरुले पर्याप्त बजेट राख्नु पर्ने भएको छ । अहिले देशभर कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप अभियान चलिरहेका कारण आगामी आर्थिक वर्ष पूर्वाधार विकास तथा आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने चूनौति सरकारसामु रहेको छ ।

यसअघि विभागीय मन्त्रालयहरुका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवको बजेट तथा त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा उपलब्ध गराएको थियो । आयोगले समेत कोभिड १९ को प्रभाव र नेपालमा परेको असर तथा प्रभावलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट बनाउन विभागीय मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष जारी १५ औं आवधिक योजनाको दोस्रो वर्ष हो । कोरोनाका कारण १५ औं योजनाका धेरैजसो लक्ष्य प्रभावित हुनेछन् । यस अवस्थामा निर्माण हुन लागेको बजेटलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ । योजना आयोगका अनुसार कोभिड १९ का कारण प्रभावित क्षेत्र/उपक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर रोजगारी सिर्जना तथा शीघ्र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने गरी वार्षिक विकास कार्यक्रम, बजेट र मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउनुपर्ने भएको छ ।

आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रुपान्तरणकारी आयोजनालाई बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने मार्गनिर्देश गरेको छ । गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना, प्रमुख कार्यक्रम तथा उच्च प्राथमिकतामा रहेको राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई बजेट सीमा उपलब्ध गराउँदा नै सुनिश्चित गर्न आयोगले निकायहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा व्यवस्था भए अनुसार संचालनमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजना र प्रस्तावित नयाँ आयोजना भने राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरेर मात्र बजेटमा राख्नु पर्छ ।

सम्बन्धित समाचारहरु

नेपाल रेडक्रस साेसाईटी जिल्ला शाखा धादिङ्ग ५० ‌‍‍औं वर्षमा प्रवेश

केशव सिंखडा

नयाँ सरकार निर्माणका लागि गठबन्धनकाे तयारी गर्दै, माओवादी केन्द्र

केशव सिंखडा

आ आफ्नै अडानका कारण ओली र नेपाल समूहको वार्ता विना निस्कर्ष स्थगित

केशव सिंखडा